केंद्रीय कर्मियों के डीए में छह फीसदी की वृद्धि

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में छह फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। उनके मासिक आय में यह बढ़ोतरी इस इस वर्ष एक जुलाई से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने कारखानों में रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को भी राहत देने वाला एक अहम फैसला किया है।
इस तरह कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से अब तक दी गई महंगाई राहत 41 फीसदी तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को हरी झंडी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने बताया कि इस महंगाई भत्ते में इस वृद्धि की वजह से हर वर्ष सरकार पर 2206.86 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। जबकि वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए इस वृद्धि के चलते 1471 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसी प्रकार, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत से सरकार पर हर साल 1078.08 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2007-08 में 718.72 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। मुंशी ने बताया कि कुल मिलाकर दोनों वर्ग को दी जाने वाली बढ़ोतरी सरकार पर हर वर्ष 3284.94 करोड़ रुपये और वर्तमान वित्तीय साल में 2189.96 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ बढ़ाएगी।
एक और अहम फैसले में कैबिनेट ने कारखानों या औद्योगिक इकाई में काम करने वाली महिलाओं को रात के शिफ्ट से राहत देने के लिए फैक्टरी एक्ट में संशोधन के लिए भी मंजूरी दे दी। फैक्टरी एक्ट 1948 की धारा 66 में संशोधन के लिहाज से प्रस्तुत फैक्टरी संशोधन बिल 2005 लोकसभा में अगस्त 2005 से लंबित है। इसके तहत, महिलाओं को निजी या सरकारी कारखानों में रात की शिफ्ट में नौकरी को लेकर शिथिलता दी जानी प्रस्तावित है।