किसानों, वेतनभोगियों के लिए चुनावी बजट

नयी दिल्ली| सरकार ने आज कर्ज के दलदल में आकंठ डूबे किसानों के 60 हजार करोड रुपये के कर्ज माफ करने की घोषणा की। वेतनभोगी तबके को आयकर में बडी राहत प्रदान की और दलितों. पिछडों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के लिये सरकारी खजाना खोलकर दिया।


वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के बजट में चार करोड किसानों के कर्ज माफ करने की ऋण राहत और माफी योजना की घोषणा की। उन्होंने कर्मचारियों और मध्य वर्ग को खुश करने के लिये डेढ़ लाख रुपये सालाना की व्यक्तिगत आय को कर से पूरी तरह मुक्त कर दिया तथा कर के स्लैब बदलते हुये तीन लाख रुपये पर तक की आय पर 10 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया है।
महिलाओं को अब 1.80 लाख रुपये और बुजुर्गों को 2.25 लाख रुपये तक कोई कर नहीं देना होगा।

वित्त मंत्री ने कंपनी जगत को आयकर में कोई छूट नहीं दी पर उन्हें उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में छूट देकर मांग की कमजोरी झेल रहे उनके मासूम चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की है। श्री चिदंबरम ने संप्रग सरकार की भारत निर्माण, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के लिये खजाने से खुले हाथ धन उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिये उनके कल्याण के लिये तमाम कार्यक्रमों का आवंटन बढाते हुये 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विभिन्न नई योजनाओं की शुरुआत का एलान किया।