सस्ता कोयला-पन बिजली में मांगी हिस्सेदारी

चंडीगढ़ . पंजाब व हरियाणा में भले ही अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हों, लेकिन बिजली संकट के मसले पर दोनों का रुख एक है। देश के अन्य राज्यों के खाद्यान्न की जरूरतें पूरी करने में अहम योगदान देने वाले इन दोनों राज्यों को एग्रीकल्चर के लिए 9-9 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत है और इसके लिए इन दोनों ने केंद्र से सस्ते कोयले और दूसरे राज्यों के पन बिजली उत्पादन में अपना हिस्सा तय किए जाने की मांग की है। केंद्रीय बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे की अध्यक्षता में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा के बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला व पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने मांग उठाई थी कि बिजली संकट से जूझ रहे दोनों को सस्ता कोयला मिले और दूसरे राज्यों के पन बिजली उत्पादन में उनका हिस्सा तय किया जाए।

क्या है वजह :

उत्तराखंड व हिमाचल ने केंद्र से पन बिजली उत्पादन में 12 फीसदी के बजाय 20 फीसदी बिजली मुफ्त देने का आग्रह किया। झारखंड व छत्तीसगढ़ ने भी कोयले पर रायल्टी बढ़ाने पर जोर दिया।

बिजली उत्पादन-मुख्य बिंदु बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। इसका मकसद समय पर प्रोजेक्ट पूरे कराना, नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की व्यवस्था कराना, कोयले में 40 फीसदी राख की हैंडलिंग और नई परियोजनाओं की वजह से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का बंदोबस्त करना है।

>>1.47 लाख मेगावाट पन बिजली पैदा हो सकती है देश में >> पिछले 60 साल में पन बिजली की पैदावार है 34 हजार मेगावाट >> वर्ष 2011-12 तक बिजली की खपत बढ़ कर 9.6 फीसदी हो जाएगी। >> देश को चाहिए 7 लाख 55 हजार 847 मिलियन यूनिट बिजली >> मार्च 2007 तक 66 हजार 92 मिलियन यूनिट बिजली की कमी थीं

हरियाणा का किसान शरीर गला कर देश का पेट भरने के लिए अनाज की पैदावार बढ़ाता है, इसके लिए हरियाणा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

पंजाब देश का पेट भरने के लिए गेहूं-चावल पैदा करता है। ऐसे में बिजली संकट दूर करने के लिए पंजाब को केंद्र से बिजली के दो बड़े प्रोजेक्ट मिलने चाहिए।