नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को साफ किया कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड का निकट भविष्य में आईपीओ लाने का कोई इरादा नहीं है।
सरकारी बयान में कहा गया है कि इस मुद्दे पर संचार मंत्रालय और इसके हिस्सेदार यानी सरकार विचार करेगी और उचित फैसला लिया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि इसके बाद अगर जरूरी हुआ तो आईपीओ लाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बीएसएनएल ने कहा था कि वह अपनी दस फीसदी हिस्सेदारी के लिए आईपीओ लाने जा रही है। आईपीओ के जरिए 40 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी।
No comments:
Post a Comment