कॉरपोरेट टैक्स में छूट पर विचार करेगी सरकार

नई दिल्ली : वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भरोसा दिलाया है कि वह आगामी बजट में कॉरपोरेट टैक्स कम करने की मांग पर गौर करेंगे। कॉरपोरेट दिग्गजों के साथ वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की बजट पूर्व बैठक 'एक हाथ ले, दूजे हाथ दे' के साथ समाप्त हुई।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष सुनील मित्तल ने बैठक के बाद बताया कि उन्होंने वित्त मंत्री से कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में टैक्स दरें कम रहने से राजस्व वसूली और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आगामी बजट में इन सुझावों पर गौर करने का आश्वासन दिया।

बैठक में चिदंबरम ने कॉरपोरेट सेक्टर से 10 फीसदी आर्थिक विकास दर हासिल करने में पूर्ण सहयोग देने की अपील की। इस पर जवाब मिला कि साथ देंगे, मगर सरकार को भी कॉरपोरेट टैक्स में छूट देनी होगी। इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करना होगा। साथ में, चीन के उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ानी होगी। फिक्की व एसोचैम के अध्यक्षों ने इनकम टैक्स में कटौती की भी वकालत की।

बैठक में चिदंबरम ने बेशक देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस सेक्टर की पीठ थपथपाई, पर उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा कि बाजार से खेलने की इजाजत बाजार शक्तियों (कारोबारियों) को नहीं दी जाएगी। चाहे वह शेयर बाजार हो या पूंजी बाजार। इनमें संतुलन बनाए रखने का काम सरकार का है। सरकार इस काम को शिद्दत के साथ अंजाम देगी।

कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों ने चिदंबरम से डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उनका कहना था कि सरकार जीडीपी और एक्सपोर्ट के ग्रोथ की बात तो करती है, मगर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों में काम करने में किस तरह की परेशानियों का सामना कंपनियों को करना पड़ रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चिदंबरम ने कॉरपोरेट जगत के इस रुख को पूरी तरह नकार दिया।

उन्होंने कहा कि निर्यातकों को 3 राहत पैकेज दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से राहत पैकेज देने को कहा है। रही बात रुपये की मजबूती की, तो इस बारे में भी विचार हो रहा है। सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में बढ़ोतरी इस बात को दर्शाता है कि सिस्टम में सकारात्मक बदलाव हो रहा है। आम करदाता से लेकर कंपनियों तक को सही तरीके से टैक्स भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। यह सरकारी आय बढ़ने के संकेत हैं। इससे सभी को फायदा होगा।

औद्योगिक चैंबर एसोचैम के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत के अनुसार वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि बेहतर टैक्स कलेक्शन से वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। उत्पादन बढ़ाकर बाजार में डिमांड और सप्लाई के समीकरण को बेहतर किया जाएगा।