नई दिल्ली : सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( एसबीआई) को 16 हजार करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू की मंजूरी दे दी है। इनमें से 1 हजार करोड़ रुपये एसबीआई अपनी 59 फीसदी हिस्सेदारी बरकरार रखने के लिए बैंक में निवेश करेगा। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को बताया कि हमने राइट्स इश्यू को सब्सक्राइब करने का फैसला किया है। हम इस मकसद के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बॉन्ड भी जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि गुरुवार देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
उन्होंने बताया कि इन बॉन्डों का रीपेमेंट प्रस्तावित सिक्युरीटीज फंड के जरिए किया जाएगा। ऑफर के अन्य पहलुओं के बारे में फैसला एसबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। सरकार फंड जुटाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन राइट्स इश्यू के जरिए सरकार के लिए शेयरहोल्डिंग कम किए बगैर पूंजी जुटाना मुमकिन होगा। माना जा रहा है कि सरकार पब्लिक इश्यू के हक में नहीं थी, क्योंकि इसके लिए सरकार को अपनी हिस्सेदारी 59 फीसदी से घटाकर 55 फीसदी करनी पड़ती। एसबीआई एक्ट के तहत बैंक में सरकारी हिस्सेदारी कम से कम 55 फीसदी होना जरूरी है।
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