नई दिल्ली : टीडीसैट के फैसले से निराश सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) जीएसएम सेगमेंट में नए लाइसेंस जारी करने पर रोक के लिए हाई कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है। सरकार ने कहा है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन ड्यूल टेक्नॉलजी के मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत रिलायंस कम्यूनिकेशंस को भी नए प्लेयर की सूची में रखा जाएगा। गौरतलब है कि टेलिकॉम ट्रिब्यूनल टीडीसैट ने 25 सितंबर को आवेदन करने वालों को नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, जीएसएम ऑपरेटर्स ट्रिब्यूनल के अंतरिम फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। असोसिएशन के अधिकारियों ने टीडीसैट के फैसले पर निराशा जताई। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले में कुछ और कहने से इनकार कर दिया।
टेलिकॉम डिपार्टमेंट की ओर से टेलिकॉम डिपार्टमेंट का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल जी. ई. वाहनवती ने टीडीसैट को बताया कि सरकार का नए प्लेयर्स को स्पेक्ट्रम आवंटन किए जाने के इरादे से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार शुरुआती स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 6.2 मेगाहर्ट्ज होगी। डॉट ने मंगलवार को नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकार के इस कदम से यूनिटेक, पार्श्वनाथ, डीएलएफ, एचएफसीएल समेत जीएसएम मोबाइल सर्विस में पहली बार प्रवेश करनेवाली दूसरी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा।
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